१३ पुष, काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक संघसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई कर तिर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ ।
पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका संघसंस्थाहरुमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति कर र बहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले जानकारी गराए ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर संकलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्ने अधिकारीले बताए ।
यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसबमोजिम व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनले तोकेको दरमा महानगरपालिकालाई बहाल कर बुझाउनु पर्ने महानगरले जनाएको हो ।
बहाल व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ ।
